हडको और एमएमआरडीए के बीच 1.5 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक समझौता
मुंबई महानगर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को मिलेगा नया आयाम
मुंबई।
देश के शहरी विकास को नई दिशा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 8 अप्रैल, 2025 को मुंबई में सम्पन्न हुआ।
यह एमओयू दोनों संस्थाओं के बीच आपसी सहयोग की एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसके अंतर्गत हडको आगामी पांच वर्षों में 1,50,000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता एमएमआरडीए द्वारा मुंबई महानगर क्षेत्र में संचालित अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) परियोजनाओं के लिए प्रदान करेगा।
प्रमुख उद्देश्य और सहयोग के क्षेत्र
- बुनियादी ढांचे का विकास – सड़कों, मेट्रो, जल आपूर्ति, स्वच्छता, और शहरी परिवहन जैसी परियोजनाएं
- परामर्श सेवाएं – परियोजना योजना, डिजाइन और क्रियान्वयन में तकनीकी मार्गदर्शन
- क्षमता निर्माण – एमएमआरडीए के कर्मचारियों और अधिकारियों को आधुनिक शहरी प्रबंधन कौशल में प्रशिक्षित करना
दिग्गजों की मौजूदगी में हुआ समझौता
इस एमओयू पर हस्ताक्षर एक भव्य कार्यक्रम में किए गए, जिसमें कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे:
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
- संजय कुलश्रेष्ठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको
- डॉ. संजय मुखर्जी, उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमएमआरडीए
इन नेताओं ने इस समझौते को “शहरी विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम” बताते हुए कहा कि इससे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी।
✅ मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान
“यह साझेदारी महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देगी और नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधा उपलब्ध कराएगी। हडको और एमएमआरडीए का यह मिलन जन-कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।”
🌆 भविष्य के लिए उम्मीदें
यह साझेदारी मुंबई महानगर क्षेत्र को एक विश्वस्तरीय शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी। इस पहल से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार, बेहतर शहरी सेवाएं, और स्थायी विकास सुनिश्चित होगा।
हडको और एमएमआरडीए के बीच यह समझौता न केवल आर्थिक निवेश का प्रतीक है, बल्कि यह शहरी परिवर्तन, समावेशी विकास और जनहित की दिशा में एक मजबूत साझेदारी का प्रारंभ भी है।