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वित्तीय सचिव एम. नागराजू बोले- अटल पेंशन योजना ने बदली करोड़ों परिवारों की तस्वीर, 9 करोड़ पार पहुंचे नामांकन

अमर संदेश/नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने नया इतिहास रच दिया है। (पीएफआरडीए) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एपीवाई वार्षिक अभिनंदन कार्यक्रम में यह जानकारी सामने आई कि योजना के तहत कुल नामांकन 9 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके हैं। कार्यक्रम में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले 53 एपीवाई सेवा प्रदाताओं, 10 एसएलबीसी, देश की शीर्ष शाखाओं और जिला प्रबंधकों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने कहा कि अटल पेंशन योजना देश के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन चुकी है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 54 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति प्रबंधन (एयूएम) दर्ज की जा चुकी है और सिर्फ वित्त वर्ष 2025-26 में ही रिकॉर्ड 1.35 करोड़ नए ग्राहक जुड़े हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ नामांकन बढ़ाना नहीं बल्कि लोगों को वित्तीय रूप से जागरूक बनाकर उन्हें सुरक्षित भविष्य देना है। उन्होंने बैंकों, एसएलबीसी और पीएफआरडीए के संयुक्त प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि टीमवर्क का परिणाम है।

पीएफआरडीए के अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं में रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। खासकर 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का बढ़ता जुड़ाव यह साबित करता है कि नई पीढ़ी अब भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर गंभीर हो रही है।

पीएफआरडीए की पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) ने बताया कि इस वर्ष योजना में महिलाओं की भागीदारी रिकॉर्ड 55.14 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो महिला सशक्तिकरण और वित्तीय जागरूकता का सकारात्मक संकेत है।

कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों और संस्थानों के प्रदर्शन की भी सराहना की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ने 116 प्रतिशत उपलब्धि के साथ अग्रणी स्थान प्राप्त किया। वहीं , , और का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा।

निजी क्षेत्र में ने शानदार उपलब्धि हासिल की, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने बेहतरीन प्रदर्शन कर नई मिसाल पेश की।

पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में देशभर में पेंशन जागरूकता अभियान को और तेज किया जाएगा ताकि हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जा सके।

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