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Amar Sandesh
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई जन सुरक्षा योजनाओं ने देश के करोड़ों गरीब एवं वंचित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर नई उम्मीद जगाई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार ने इन योजनाओं की उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा कि आज ये योजनाएं देश के सामाजिक सुरक्षा तंत्र की मजबूत आधारशिला बन चुकी हैं।
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई जन सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य देश के गरीब, श्रमिक, वंचित एवं कमजोर वर्गों को कम लागत में बीमा और पेंशन जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना था। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुरक्षा कवच पहुंचाने का कार्य किया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 27 करोड़ से अधिक लोगों ने नामांकन कराया है तथा 10.75 लाख से अधिक दावों का निपटारा करते हुए 21,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लाभार्थियों को प्रदान की जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 58 करोड़ से अधिक लोगों का नामांकन हुआ है तथा 1.84 लाख से अधिक दावों के माध्यम से लगभग 3,660 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
उन्होंने कहा कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक नागरिक जुड़ चुके हैं, जो भविष्य में आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने योजनाओं की सफलता के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों तथा जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के समर्पण की सराहना करते हुए सभी हितधारकों का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जन सुरक्षा योजनाओं का मुख्य उद्देश्य निर्धनतम वर्ग तक बीमा और पेंशन सहायता पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि योजनाओं में नामांकन और दावा प्रक्रिया को डिजिटल एवं सरल बनाया गया है, जिससे लोगों को अब बैंक शाखाओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
पंकज चौधरी ने कहा कि ऑनलाइन जन सुरक्षा पोर्टल शुरू होने से नागरिक घर बैठे योजनाओं से जुड़ पा रहे हैं तथा दावा प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता उपलब्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि यह योजनाएं आर्थिक समावेशन की दिशा में सरकार की ऐतिहासिक पहल हैं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मात्र 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में केवल 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। अटल पेंशन योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक हजार रुपये से पांच हजार रुपये तक की गारंटीकृत मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है।
सरकार के अनुसार इन योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है तथा करोड़ों जनधन खाताधारक भी इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। जन सुरक्षा योजनाओं की सफलता को देश में सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति के रूप में देखा जा रहा है।
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