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कोयला कारोबार में खत्म होगी अपारदर्शिता, डिजिटल ट्रेडिंग से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा; 25 साल की मान्यता के साथ शुरू होगी नई व्यवस्था
Amar sandesh नई दिल्ली, 15 जुलाई। भारत के कोयला कारोबार में एक बड़े सुधार की शुरुआत करते हुए केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बुधवार को नई दिल्ली में इंडियन माइनिंग वीक-2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम के दौरान कोयला एक्सचेंजों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त भी मौजूद रहे।
इस अवसर पर जी. किशन रेड्डी ने कहा कि कोयला एक्सचेंज भारत के कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और तकनीक आधारित कारोबार की नई शुरुआत है। यह पहल ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को मजबूती देने के साथ देश के ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक आधुनिक तथा आत्मनिर्भर बनाएगी।
कोयला मंत्रालय के अनुसार, नया Coal Exchange एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जहां कोयला और उससे जुड़े उत्पादों की खरीद-बिक्री पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और बाजार आधारित प्रणाली के तहत होगी। इससे खरीदारों और विक्रेताओं को एक समान अवसर मिलेगा, गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच होगी और बाजार आधारित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा।
यह व्यवस्था खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम-2025 तथा कोयला एक्सचेंज नियम-2026 के तहत लागू की जा रही है। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन (CCO) को इन एक्सचेंजों का नियामक बनाया गया है, जबकि पंजीकरण की वैधता 25 वर्ष होगी।
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। www.coalcontroller.gov.in/coalexchange पोर्टल पर इच्छुक संस्थाएं पंजीकरण, दस्तावेज अपलोड, शुल्क भुगतान, आवेदन जमा करने और आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी कर सकेंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यवस्था देश के कोयला बाजार में ऐतिहासिक बदलाव लाएगी। इससे कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी, निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और उद्योगों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कोयला उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।सरकार इसे ‘विकसित भारत’ के लिए ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देख रही है।
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