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गढ़वाल लोकसभा के कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मंजूरी, गोपेश्वर में भी प्रक्रिया जारी–अनिल बलूनी 

Amar sandesh दिल्ली।गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित सुविधा अब सुलभ होने जा रही है। विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर ने गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मंजूरी दे दी है, यह प्रयास गढ़वाल से लोकसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के अथक प्रयास से संभव हुआ है। जिसकी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है और जल्द ही यह कार्यालय कार्यशील हो जाएगा।

 

नागरिकों की सुविधा के लिए बड़ा कदम

 

गढ़वाल लोकसभा सांसद द्वारा विदेश मंत्री से कोटद्वार और गोपेश्वर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग की गई थी, ताकि इस क्षेत्र के नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए दूर-दराज के शहरों में ना जाना पड़े। इस अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, विदेश मंत्रालय ने कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस को मंजूरी दी, और गोपेश्वर (जनपद चमोली) में भी इसी तरह का कार्यालय खोलने की प्रक्रिया जारी है।

 

युवाओं और आम जनता को सीधा लाभ

 

गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी बताया कि गढ़वाल के युवा, जो उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें अब पासपोर्ट बनवाने के लिए लंबी यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी। इस सुविधा से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आर्थिक रूप से भी नागरिकों को राहत मिलेगी। अब पासपोर्ट से संबंधित सभी सेवाएं उनके नजदीक ही उपलब्ध होंगी, जिससे प्रक्रिया अधिक सुगम और सुविधाजनक हो जाएगी।

 

‘सबका साथ, सबका विकास’ की दिशा में एक और कदम

 

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता रही है कि सरकारी सेवाएं आम जनता तक आसानी से पहुंचे। पहले पासपोर्ट जैसी सेवाओं को अभिजात्य वर्ग के लिए माना जाता था, लेकिन अब यह आम नागरिकों के द्वार तक पहुंच रही है। यह निर्णय ‘विकसित भारत’ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

जल्द शुरू होगा कार्य

 

कोटद्वार पासपोर्ट ऑफिस जल्द ही पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा। वहीं, गोपेश्वर में भी इस सुविधा को जल्द ही उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही जारी है। इससे पूरे गढ़वाल क्षेत्र को व्यापक लाभ मिलेगा और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की पहुंच और अधिक सुगम होगी।

 

यह पहल निश्चित रूप से उत्तराखंड के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और क्षेत्र के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी।

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