देश के सभी गरीब पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने के पात्र हैं : धर्मेन्द्र प्रधान

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत सात करोड़ वां एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया। इस योजना के अंतर्गत, एक गरीब परिवार से बिना जमा राशि लिए हुए एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है और इस को कनेक्शन किसी वयस्क महिला के नाम पर जारी किया जाता है। इस योजना की शुरूआत प्रधान मंत्री द्वारा 1 मई, 2016 को पांच करोड़ कनेक्शन के प्रारंभिक लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी, जिसको बाद में संशोधित करके आठ करोड़ कर दिया गया।
सात करोड़ वां कनेक्शन को इस योजना के लागू होने के महज 34 महीनों के अंदर ही जारी कर दिया गया है, जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक शानदार उपलब्धि है। प्रत्येक दिन लगभग 69,000 कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। देश में एलपीजी के विस्तार में भारी उछाल आया है और यह 2014 में 55 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 93 प्रतिशत हो गया है। कुल लाभार्थियों में से 42 प्रतिशत एससी/ एसटी वर्ग के हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार, 82 प्रतिशत पीएमयूवाई लाभार्थी अपने सिलेंडर को रिफिलिंग करवाने जा रहे हैं और प्रति लाभार्थी औसत रिफिलिंग लगभग 6.5 सिलेंडर है।
महिला लाभार्थियों को बधाई देते हुए, धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि वे इस उपलब्धि को प्राप्त करने के पीछे मुख्य प्रेरणा शक्ति रहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों को न केवल कनेक्शन दिया है, बल्कि उन्हें खुशियां भी प्रदान की है। इस योजना को एसईसीसी सूची द्वारा पहचान के साथ शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसका विस्तार देश के सभी गरीबों को कवर करने के लिए कर दिया गया। तेल विपणन कंपनियों, वितरकों, फील्ड स्तर के अधिकारियों और सभी भागीदारों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इनके योगदान के कारण ही सरकार इतने कम समय में 7 करोड़ संख्या की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर सकी है। मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत का पालन किया गया है और देश के सभी गरीब अब पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने के पात्र हैं।
श्री प्रधान ने कहा कि ग्रामीण एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए 6,800 नए डिस्ट्रीब्युटरशिप प्रदान किए जा रहे हैं। एलपीजी बुकिंग और वितरण में सहायता करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सस्ता ईंधन- गैस उपलब्ध कराने के लिए, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया 9,000 करोड़ रुपये की लागत वाला गोरखपुर-कांडला एलपीजी पाइपलाइन इस दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है।