दिल्ली कांग्रेस लीगल विभाग निर्दोष पीड़ित किसानों को देगा निशुल्क क़ानूनी सहायता
दिल्ली।पंजाब सरकार प्रतिनिधिमंडल और विधिक एवम मानवाधिकार विभाग, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पंजाब भवन दिल्ली में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता ने पंजाब सरकार के कबिनेट मंत्रीगण एवं विधानसभा सदस्यों ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया की मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के निर्देश पर पंजाब सरकार का एक प्रतिनिधिमडल ने आज गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात कर निवेदन किया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसान आंदोलन में सम्मलित निर्दोष किसानों को प्रताड़ित करने के लिए झूठे केसों में ना फसाया जाए, न्यायपूर्ण तरीके से पुलिस कार्यवाही की जाए और आंदोलन में जो भी व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों से गिरफ्तार किए गए हैं उनका विस्तृत ब्यौरा दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर डाला जाए।
उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इन सभी विषयों पर ध्यान दिया जाएगा और शीघ्र ही कार्यान्वयन हेतु आदेश जारी किए जाएंगे। इसके पश्चात पंजाब सरकार के कैबिनेट मैं जेल मंत्री श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी पंजाब सरकार में राजस्व मंत्री सुखविंदर सिंह सरकारिया, होशियारपुर से विधायक डॉक्टर राजकुमार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एडवोकेट अमन पवार एवं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल एवं मानवाधिकार विभाग के चेयरमैन एडवोकेट सुनील कुमार सहित दिल्ली की तमाम न्यायालयों से दर्जनों अधिवक्ताओं की टीम के साथ बैठक में विचार विमर्श हुआ।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधिक में मानव अधिकार विभाग के महासचिव एडवोकेट विकास यादव एवं एडवोकेट हरीश गोला ने एक संयुक्त विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गंभीरता से कानूनी पहलुओं पर उपस्थित गणमान्य पंजाब सरकार के मंत्री गण एवं दिल्ली के वकीलों ने यह फैसला लिया गया के दिल्ली के समस्त न्यायालय के वकीलों द्वारा जो दिल्ली विधिक व मानवाधिकार विभाग से जुड़े हुए हैं
वह बेकसूर निर्दोष किसान आंदोलन में पुलिस द्वारा प्रताड़ित और गिरफ्तार किए गए निर्दोष किसान भाइयों के लिए दिल्ली कांग्रेस का यह लीगल विभाग निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा और सभी तरह की कानूनी कार्यवाही में सहयोग करेगा।
विधिक एवम मानवाधिकार विभाग, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चैयरमैन एडवोकेट सुनील कुमार ने बताया कि इस आंदोलन में सम्मलीत किसानों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु दिल्ली प्रदेश, विधिक एवम मानवाधिकार विभाग के पदाधिकारी गत दिसंबर माह से ही कार्यरत हैं और दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए निर्दोष किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु सभी जिला न्यायालय में लगभग 100 अधिवक्ताओं की तैनाती की गई है। विभाग के अधिवक्तागण पिछले पांच दिन से लगातार तिहाड़, रोहिणी और लोनी जेल में जा रहे हैं और किसानों की पैरवी कर रहे हैं। अभी तक पंजाब, हरियाणा से लगभग 50 परिवारों ने विभाग के अधिवक्तागण से सम्पर्क किया है।
जेल में बंद किसानों को गर्म कपड़े, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस अवसर पर विधिक एवम मानवाधिकार विभाग के पदाधिकारीगण सहित कई अधिवक्ताओं में मुख्यतः एडवोकेट अरुण कुमार शर्मा, एडवोकेट एसके गिल, एडवोकेट नवीन कुमार गोयल, एडवोकेट आरबीएस चौहान, एडवोकेट ए वी शुक्ला, एडवोकेट रजनीश भास्कर, एडवोकेट साजिद चौधरी, एडवोकेट सऊद अहमद, एडवोकेट सुशील अहलावत, एडवोकेट आसिफ खान, एडवोकेट मोहम्मद सलीम सैफी, एडवोकेट संजीव कुमार एडवोकेट,एडवोकेट अखिलेश तिवारी, एडवोकेट रितेश बाहरी, एडवोकेट विजय कुमार, एडवोकेट सतीश सोलंकी, एडवोकेट युद्धवीर सिंह, एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा, एडवोकेट विनीता सिंह, एडवोकेट सचिन करमाकर, एडवोकेट मोहम्मद असद बेग, एडवोकेट आशीष कुमार, एडवोकेट रितु ,एडवोकेट अंजू चौधरी, एडवोकेट इशरत रिजवी, एडवोकेट सुभाष चंद्र अहलावत, एडवोकेट राजेश कुमार तिवारी, एडवोकेट संजीव व्यास, सहित कई अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे।
