‘दिल्ली के उपराज्यपाल से अपील’ ‘राहुल गांधी व अनिल चौधरी की करी प्रशंसा’

दिल्ली।दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि एवं मानवाधिकार विभाग के चेयरमैन एडवोकेट सुनील कुमार एवं महासचिव एडवोकेट हरीश गोला ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिल्ली के माननीय उप राज्यपाल महोदय से कोरोना महामारी के मध्यनजर दिल्ली वासियों के लिए आर्थिक राहत पैकेज मुहैया कराने की अपील करी है

इस संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा गया है कि जहां एक ओर केंद्र की मोदी सरकार से इस महामारी से प्रभावित देश की जनता के लिए सुविधाओं व राहत हेतु कांग्रेस के जुझारू नेता पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी अथक प्रयास करते आ रहे हैं वहीं दूसरी ओर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार निरंतर दिल्ली की जनता के साथ इस दुख की घड़ी में हर संभव सहायता कर रहे हैं इसी संदर्भ में हमारी मांग है की कोरोना की वैक्सीन सभी को निशुल्क मुहैया कराई जाए। यह सरकारों का दायित्व है। सरकारी सुविधाएं और राहत भेदभाव पूर्ण रवैये से नहीं देनी चाहिए, और जनता को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। एडवोकेट सुनील कुमार और एडवोकेट हरीश गोला ने ध्यान दिलाते हुए कहा की प्राइवेट अस्पतालों होटलों में उचित कीमत पर यही व्यक्ति लगाई जा रही है और अन्य टीकाकरण केंद्रों पर दवाई की कमी बता कर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उसके साथ ही टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी कम कर दी गई है, जिससे आम नागरिक को बहुत परेशानियां हो रही है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि “सबका साथ सबका विकास” का नारा देने वाली सरकार टीकाकरण नीति में क्यों भेदभाव कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार आपसी ‘नूरा-कुश्ती’ कर के जनता के साथ घिनौना मजाक कर रहे हैं यह नैतिकता के विरुद्ध है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों से केंद्र व राज्य सरकार की विफलता है साफ नजर आती है। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से माननीय उप राज्यपाल महोदय से दखल देने का अनुरोध किया गया है और साथ ही अपील करी गई है यह दिल्ली के व्यापारियों, छोटे दुकानदारों, लघु व्यापारियों को लगातार लॉकडाउन के चलते आर्थिक परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इन्हें विशेष आर्थिक राहत पैकेज द्वारा सरकार को राहत देनी चाहिए। मार्केट और बाजारों को हफ्ते में 5 दिन होली की अनुमति दी जानी चाहिए और वीकेंड पर कर्फ्यू लगाया जा सकता है। जिससे कोरोना महामारी के संक्रमण से लड़ाई लड़ी जा सके। दिल्ली के इन व्यापारियों को लॉक-डाउन से प्रभावित बिजली पानी के बिलों को माफ किया जाना चाहिए। व्यापारियों पर जीएसटी (GST) नही भरने के कारण लगी पेनल्टी अथवा जुर्माने को माफ किया जाना चाहिए और पुनः जीएसटी(GST) रिटर्न् भरने के लिए समय दिया जाना चाहिए। कमर्शियल और मेंटेनेंस चार्जेस टैक्स इत्यादि माफ किए जाने चाहिए। बैंकों के ऋणों पर 6 महीनों के ब्याज की छूट दी जानी चाहिए और क़िस्त जमा करने में राहत प्रदान करी जानी चाहिए। आर्थिक मार से प्रभावित व्यापारियों के पुनर्वास के लिए बैंक ब्याज मुक्त सहायता राशि मुहैया करानी चाहिए। सरकारी विभागों द्वारा प्रभावित व्यापारियों को कम से कम 6 महीने तक अनावश्यक परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस राष्ट्रीय आपदा के समय व्यापारियों के कर्मचारियों का 50% वेतन सरकार को वहन करना चाहिए। सभी को वैक्सीन कराने के उद्देश्य से व्यापारिक संगठन और एसोसिएशन के साथ वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाने चाहिए। जिससे आरटी पीसीआर (RT-PCR) टेस्ट और मार्किट सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा सके। पंजीकृत व्यापारियों के लिए उनके संस्थानों के किराए का आधा हिस्सा सरकार वहन करें। संबंधित मार्केट एसोसिएशन से कोऑर्डिनेट कर सामान लोडिंग अनलोडिंग का निर्णय किया जाना चाहिए। विभाग ने माननीय उप राज्यपाल महोदय से उपरोक्त मांगो के लिए अपील करी है किस पर सहानुभूति पूर्वक सोचते हुए दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाई जाए l

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