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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी; रेलवे, ऊर्जा, परिवहन और आधुनिक बुनियादी ढांचे को मिलेगी नई मजबूती
अमर चंद्र
नई दिल्ली।विकास की पहचान केवल बड़ी-बड़ी परियोजनाओं और निवेश के आंकड़ों से नहीं होती, बल्कि उससे होती है कि इनका लाभ आम नागरिक के जीवन में कितना बदलाव लाता है। बेहतर रेल कनेक्टिविटी, आधुनिक परिवहन व्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत बुनियादी ढांचा किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण आधार होते हैं। इसी दिशा में कर्नाटक को 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में मेट्रो विस्तार, रेलवे का आधुनिकीकरण, वंदे भारत एक्सप्रेस, बिजली पारेषण, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम अवसंरचना और कचरे से स्वच्छ ऊर्जा तैयार करने जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं।
प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को कर्नाटक के परिवहन और आर्थिक ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
बेंगलुरु से वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी
कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण बेंगलुरु-मंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु से इस आधुनिक सेमी हाई-स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस महत्वपूर्ण अवसर पर कर्नाटक की राज्यपाल श्रीमती डॉ. सुधा यादव, मुख्यमंत्री श्री डी.के. शिवकुमार तथा केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस बेंगलुरु को तटीय कर्नाटक होते हुए गोवा के मडगांव से जोड़ेगी। इसके मार्ग में हासन, सकलेशपुर, मंगलुरु, उडुपी, मुरुदेश्वर, गोकर्ण और कारवार जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस ट्रेन से यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। साथ ही तटीय क्षेत्रों में पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन से शहरी परिवहन को नई गति
बेंगलुरु जैसे तेजी से विकसित हो रहे महानगर में यातायात का बढ़ता दबाव लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। ऐसे में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार शहर की महत्वपूर्ण जरूरत है।
प्रधानमंत्री ने नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन के कलेना अग्रहारा से तवरेकेरे तक लगभग 7.5 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया। करीब 3,470 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इस कॉरिडोर से शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होगा।
इस विस्तार के साथ बेंगलुरु का परिचालन मेट्रो नेटवर्क 100 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर गया। दिल्ली-एनसीआर और मुंबई महानगर क्षेत्र के बाद बेंगलुरु यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का तीसरा शहर बना है।
मेट्रो विस्तार से प्रतिदिन यात्रा करने वाले लोगों को समय बचाने, निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद है।
रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और रेल नेटवर्क का विस्तार
भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने की दिशा में कर्नाटक को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात मिली।
अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चामराजनगर, चिक्कमगलुरु, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है। इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, बेहतर प्रतीक्षालय और दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं।
इसके अतिरिक्त गदग-होटगी रेल दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत बागलकोट-वंडाल के 45 किलोमीटर लंबे रेलखंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इससे यात्री और मालगाड़ियों के परिचालन को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।
सकलेशपुर-सुब्रह्मण्य रोड घाट के 55 किलोमीटर लंबे रेलखंड का विद्युतीकरण भी पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। इससे बेंगलुरु-मंगलुरु रेल मार्ग का पूर्ण विद्युतीकरण संभव हुआ है।
ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा पर बड़ा निवेश
कर्नाटक में विकास परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा है। कोप्पल-II और गदग-II में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 4,450 करोड़ रुपये की पारेषण परियोजना का उद्घाटन किया गया। इससे करीब 2 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण में मदद मिलेगी।
बिदर सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए लगभग 1,370 करोड़ रुपये की पारेषण परियोजना भी शुरू की गई, जिससे 2.5 गीगावाट सौर ऊर्जा को ग्रिड तक पहुंचाने की क्षमता विकसित होगी।
इसके अलावा दावणगेरे, चित्रदुर्ग और बल्लारी के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 3,450 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना की आधारशिला रखी गई। अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना भी शामिल है।
मंगलुरु में एलपीजी भंडारण और बेंगलुरु में स्वच्छ ऊर्जा परियोजना
ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में मंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी भूमिगत एलपीजी भंडारण गुफा को राष्ट्र को समर्पित किया गया। 850 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार इस परियोजना की भंडारण क्षमता 80,000 मीट्रिक टन है। इसके साथ 9.4 किलोमीटर लंबी एलपीजी पाइपलाइन भी विकसित की गई है।
एमआरपीएल के देवांगोंठी मार्केटिंग टर्मिनल को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। करीब 330 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह सुविधा पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और वितरण व्यवस्था को मजबूत करेगी।
वहीं बेंगलुरु के हरलाकुंटे में गेल के कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखी गई। यह संयंत्र प्रतिदिन लगभग 300 टन नगर निगम के ठोस कचरे का प्रसंस्करण कर 12.6 टन स्वच्छ कम्प्रेस्ड बायोगैस तैयार करने की क्षमता रखेगा। इससे कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
मैसूरु में देश का पहला एलईडी डोम तारामंडल
प्रधानमंत्री ने मैसूरु में COSMOS-मैसूरु तारामंडल का भी उद्घाटन किया। यह देश का पहला एलईडी डोम तारामंडल है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा विकसित इस केंद्र में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियों को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।
यह सुविधा विद्यार्थियों, शोधार्थियों और विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए शिक्षा एवं अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकती है।
कर्नाटक में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ केवल एक राज्य के विकास तक सीमित विषय नहीं है। यह देश में परिवहन, ऊर्जा सुरक्षा और आधुनिक शहरी सुविधाओं के विस्तार की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है।
वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवा जहां लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी, वहीं मेट्रो विस्तार महानगरों में आवागमन की चुनौतियों को कम करने में सहायक हो सकता है। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास छोटे शहरों को भी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का महत्व भी दूरगामी है। सौर ऊर्जा, बिजली पारेषण, एलपीजी भंडारण और कचरे से बायोगैस उत्पादन जैसी परियोजनाएं भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।
हालांकि किसी भी विकास योजना की वास्तविक सफलता उसके बजट या उद्घाटन समारोह से नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन और आम नागरिक को मिलने वाले लाभ से तय होती है। परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता, पारदर्शिता, गुणवत्ता और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर इनकी सफलता की प्रमुख कसौटियां रहेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण को राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। कर्नाटक की ये परियोजनाएं इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय हैं। अब अपेक्षा यही है कि इनका लाभ महानगरों से निकलकर छोटे शहरों, गांवों, युवाओं, किसानों, व्यापारियों और आम यात्रियों तक पहुंचे।
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