कुरनूल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बड़ी पहल: हरित ऊर्जा भंडारण को मिला नया रोडमैप

Amar sandesh दिल्ली/आंध्र प्रदेश।विद्युत मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के पिन्नापुरम में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की। बैठक का मुख्य विषय पंप स्टोरेज परियोजनाएँ (PSP) रहा। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने की, जबकि विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक समेत लोकसभा एवं राज्यसभा के समिति सदस्य, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) और विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि PSP अतिरिक्त हरित ऊर्जा के भंडारण तथा गैर-सौर घंटों में ऊर्जा मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलाशयों से वाष्पीकरण हानि कम करने के लिए उन्होंने फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को एक व्यावहारिक समाधान बताया। उन्होंने राज्यों से समयबद्ध स्थल आवंटन, जल आवंटन और शीघ्र अनुमोदन प्रदान करने का आग्रह किया। साथ ही राज्य सरकारों से हरित ऊर्जा उपकर, जल कर और जलाशय पट्टा शुल्क जैसे भार को कम करने पर विचार करने का सुझाव दिया गया।

समिति को बताया गया कि देश में 224 गीगावाट की PSP क्षमता की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 7 गीगावाट क्षमता वाली 10 परियोजनाएं संचालित, 12 गीगावाट क्षमता वाली 10 परियोजनाएं निर्माणाधीन और 78 गीगावाट क्षमता वाली 56 परियोजनाएं विभिन्न विकास चरणों में हैं।

समिति सदस्यों को PSP विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई प्रमुख नीतिगत पहलों की जानकारी दी गई। इनमें शामिल हैं,परियोजना आवंटन के नए दिशानिर्देश

मुफ्त बिजली एवं स्थानीय क्षेत्र विकास निधि दायित्वों से छूट

30 जून 2028 तक स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 25 वर्ष तक आईएसटीएस शुल्क में पूर्ण छूट

ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए नवीकरणीय उपभोग दायित्व

PSP आधारित ऊर्जा भंडारण खरीद के लिए TBCB दिशानिर्देशऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप PSP को CEA सहमति से छूट

जलविद्युत एवं PSP के लिए CEA पूंजीगत व्यय सीमा बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपये

समिति सदस्यों ने मंत्रालय की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि तकनीकी मूल्यांकन आवश्यकताओं में ढील, बजटीय सहायता और आईएसटीएस शुल्क छूट से निवेशकों और राज्यों दोनों में भरोसा बढ़ा है। चर्चा के दौरान PSP, पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव पर भी विचार किया गया, जिसमें PSP को अपेक्षाकृत कम पर्यावरणीय प्रभाव वाला विकल्प बताया गया।

विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने कहा कि 1680 मेगावाट पिन्नापुरम PSP और 500 मेगावाट टिहरी PSP की सभी इकाइयों का 2025-26 में सफलतापूर्वक चालू होना ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केंद्र, राज्यों, CPSEs और निजी क्षेत्र के मजबूत समन्वय को दर्शाती है।