उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के क्षेत्रीय अधिकारियों और परियोजना निदेशकों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से सांसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति (MPRSC) की बैठकों में भाग लें और सभी चालू परियोजनाओं में आवश्यक व प्रभावी सड़क सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी बताया कि एआई-आधारित सड़क सुरक्षा अनुप्रयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किए जाएंगे। साथ ही, सांसदों से उनकी चिंताओं और सुझावों पर आधारित विस्तृत नोट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।
