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विकसित भारत 2047’ की दिशा में अहम कदम, एम. नागराजू ने किया केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समग्र वेतन खाता पैकेज का शुभारंभ
Amar sandesh नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को सशक्त बनाने और सामाजिक सुरक्षा को व्यापक रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को “केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समग्र वेतन खाता पैकेज” शुरू करने की सलाह दी है। इस समग्र वेतन खाता पैकेज का औपचारिक शुभारंभ आज वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री एम. नागराजू द्वारा किया गया।
शुभारंभ समारोह में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय बीमा आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) तथा वित्तीय सेवा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। यह पहल सरकार के “विकसित भारत 2047” के विजन और 2047 तक सभी के लिए बीमा सुनिश्चित करने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
इस समग्र वेतन खाता पैकेज का उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक ही सुगम और एकीकृत खाता संरचना के अंतर्गत आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ व्यापक बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है। समूह ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ के सभी कर्मचारियों के लिए अधिकतम कवरेज, एकरूपता और सुविधा सुनिश्चित करने हेतु इस पैकेज को बैंकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है।
यह उत्पाद तीन प्रमुख खंडों—बैंकिंग, बीमा और कार्ड—पर आधारित है, जो इसे कर्मचारियों के लिए एक संपूर्ण वित्तीय समाधान बनाता है। बैंकिंग सुविधाओं के अंतर्गत उन्नत सुविधाओं के साथ शून्य-शेष वेतन खाता, आरटीजीएस/एनईएफटी/यूपीआई के माध्यम से निःशुल्क धन हस्तांतरण, चेक सुविधा, आवास, शिक्षा, वाहन एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण, ऋण प्रसंस्करण शुल्क में छूट, लॉकर किराए में रियायत तथा पारिवारिक बैंकिंग के लाभ शामिल हैं।
बीमा कवरेज के अंतर्गत कर्मचारियों को 1.50 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 2 करोड़ रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा, 1.50 करोड़ रुपये तक का स्थायी पूर्ण एवं आंशिक विकलांगता कवर, 20 लाख रुपये तक का अंतर्निहित टर्म लाइफ इंश्योरेंस (अतिरिक्त टॉप-अप सुविधा के साथ) तथा स्वयं और परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराया गया है, जिससे किफायती प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा को और बढ़ाया जा सकता है।
डिजिटल और कार्ड सुविधाओं के अंतर्गत डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड पर बेहतर लाभ, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, आकर्षक रिवॉर्ड प्रोग्राम, कैशबैक ऑफर, असीमित लेनदेन और शून्य रखरखाव शुल्क जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
इस पहल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि लोक प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी एक ही स्थान पर आधुनिक बैंकिंग सेवाओं और व्यापक वित्तीय सुरक्षा का लाभ उठा सकें। बीमा, चिकित्सा कवर और उन्नत बैंकिंग सुविधाओं को एक ही वेतन खाता पैकेज में एकीकृत कर यह योजना कर्मचारियों को सुगम पहुंच, वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करती है।
वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से इस उत्पाद का व्यापक प्रचार करें, सरकारी विभागों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित करें, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तक सक्रिय रूप से पहुंच बनाएं तथा कर्मचारियों की सहमति से मौजूदा वेतन खातों को इस नए समग्र वेतन खाता पैकेज में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाएं।
समग्र वेतन खाता पैकेज से संबंधित विस्तृत जानकारी वित्तीय सेवा विभाग की वेबसाइट financialservices.gov.in पर उपलब्ध है। सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपने वेतन खातों के माध्यम से इस व्यापक और लाभकारी योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
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