प्रदेश सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित ‘एक साल नई मिसाल’ कार्यक्रम सम्पन्न

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल  राम नाईक ने  यहां लोक भवन में प्रदेश सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित ‘एक साल नई मिसाल’ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पिछले 01 साल में सकारात्मक निर्णय लेते हुए काम किया है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई दिशा और गति मिली है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विशाल आबादी वाला राज्य है। ऐसे में उसके विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का भलीभांति निर्वाह किया है। उन्होंने कहा कि योगी जी ने उनकी सलाह पर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने पर सहमति जतायी, जिससे अब यह आयोजन हर वर्ष होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में विगत फरवरी माह में उ0प्र0 इन्वेस्टर्स समिट-2018 का आयोजन कर यह संदेश दिया कि राज्य अब औद्योगिक निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश देश का उत्तम प्रदेश बन जाएगा।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने कहा कि प्रदेश में नौजवान एवं बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर उपलब्ध कराते हुए 64 विभागों में लगभग 04 लाख सरकारी पदों पर चयन की कार्रवाई प्रदेश सरकार करने जा रही है। चयन की यह कार्रवाई प्रारम्भ हो चुकी है और समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी पदों पर चयन की यह अब तक की सबसे बड़ी योजना है। इस चयन के माध्यम से वर्षों से खाली पड़े कई जनोपयोगी एवं महत्वपूर्ण पदों जैसे खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास अधिकारी, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, लेखपाल, आरक्षी, उप निरीक्षक, अवर अभियन्ता आदि हर स्तर के पदों को भरा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की शिक्षा व परीक्षा प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में अग्रसर है। आगामी 01 अप्रैल से बेसिक, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को एन0सी0ई0आर0टी0 के अनुरूप कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि नये वित्तीय वर्ष में दूसरे राज्यों से जुड़े 54 मार्गों के सौन्दर्यीकरण और उनसे जुड़े मार्गों के लिए 1333 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नये वित्तीय वर्ष में प्रदेश के अंदर 26 तहसीलों और 81 विकास खण्डों को 02 लेन सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कई वर्षों से लम्बित बाण सागर नहर परियोजना का कार्य पूरा हो गया है। शहरों में बेहतर यातायात व्यवस्था मुहैया कराने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 33 हजार करोड़ रुपए की लागत से कानपुर, आगरा व मेरठ में मेट्रो रेल की योजना लायी जा रही है। इसके अलावा नोएडा व ग्रेटर नोएडा की मेट्रो रेल योजना भी सितम्बर, 2018 तक क्रियाशील कर दी जाएगी।

श्री योगी  ने कहा कि साधारण मिट्टी के प्रयोग में आमजन को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने साधारण मिट्टी पर राॅयल्टी समाप्त करने का फैसला किया है। अगर पुलिस विभाग के लोगों ने मिट्टी ले जाने वाले किसानों को परेशान किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईंट भट्ठा मालिक यदि ईंट के दाम कम करेंगे तो भट्ठों को भी मिट्टी की राॅयल्टी माफ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एण्टी भू-माफिया एक्ट के तहत इसके दुरुपयोग की शिकायतें मिल रही थीं। इसके मद्देनजर उन्होंने कहा कि ऐसे गरीब व्यक्ति जो परिस्थितवश छोटी सरकारी भूमि पर बहुत पहले से काबिज हैं, यथासम्भव उसी भूमि का पट्टा तथा सार्वजनिक भूमि होने की दशा में वैकल्पिक स्थान पर बसाने के बाद ही उसे वहां से विस्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 08 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने परिवर्तन, विकास और गरीबों के सशक्तिकरण के संकल्प के साथ 19 मार्च, 2017 को शपथ ली थी। इस प्रकार आज प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल का सफलतम एक वर्ष पूरा कर रही है। किसी भी राज्य में परिवर्तन, विकास और प्रगति के लिए मात्र 01 वर्ष की अवधि एक छोटा कार्यकाल है। सीमित संसाधनों के बीच उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह एक चुनौती भी है। इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है। उन्होंने राज्य सरकार के एक साल की अवधि की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यन्त सौभाग्य की बात है कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्म-शती वर्ष में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया था। प्रदेश सरकार ने पिछले एक साल के दौरान आदरणीय उपाध्याय जी के अन्त्योदय के स्वप्न को साकार करने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए हैं। अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 के अनुरूप कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
योगी जी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद ही किसानों के हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए, किसानों द्वारा 31 मार्च, 2016 तक लिए गए फसली ऋण को 01 लाख रुपये की सीमा तक माफ किया गया। इसके लिए वर्ष 2017-18 के बजट में राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था 86 लाख सीमान्त एवं लघु किसानों को राहत देने के उद्देश्य से की गई।
श्री योगी  ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पारदर्शी एवं बिना पक्षपात की शिकायत के सरकारी सेवाओं में चयन के लिए समूह ‘ख’ के अराजपत्रित एवं समूह ‘ग’ के पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है। इससे ग्रामीण पृष्ठ भूमि के नवयुवकों/नवयुवतियों को भी समान अवसर प्राप्त हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने गठन के पश्चात बेपटरी कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती को स्वीकार करते हुए अपराधियों के प्रति ज़ीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाकर कानून-व्यवस्था का राज स्थापित करने का कार्य किया है। परिणामस्वरूप दुर्दान्त अपराधी एवं माफिया या तो जेलों में कैद हैं या प्रदेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गये हैं। वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2017 में प्रदेश में डकैती के मामलों में 5.70 प्रतिशत, हत्या में 7.35 प्रतिशत, रोड होल्डअप में 100 प्रतिशत, फिरौती में 13.21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के साथ घटित होने वाली हत्या में 16.41 प्रतिशत और आगजनी में 29.73 प्रतिशत की कमी आयी है।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि पुलिस को शत-प्रतिशत एफ0आई0आर0 दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं। पहली बार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एफ0आई0आर0 काउन्टर खोले गये हैं। महिलाओं के प्रति अपराध की शुरुआत में ही रोकथाम के लिए एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया है। जनमानस में सुरक्षा की भावना स्थापित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को फुट पेट्रोलिंग करने के सख्त निर्देश दिये गये हैं।
श्री योगी ज ने कहा कि आम जन को सारी सरकारी सुविधाएं बिना दफ्तरों एवं अधिकारी/कर्मचारियों का चक्कर लगाए सुलभ कराने के लिए, सरकार ने समस्त शासकीय सुविधाएं आॅनलाइन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे सरकारी सुविधा प्राप्त करने में भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। निर्णय में पारदर्शिता एवं शीघ्रता की दृष्टिकोण से सचिवालय स्तर पर 22 विभागों में पहली बार ‘ई-आॅफिस’ प्रणाली लागू की गयी है। इसे विस्तारित करते हुए सचिवालय के सभी विभागों, सभी निदेशालयों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों तक वर्ष 2018 के अन्त तक ले जाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने देश के सभी बेघर परिवारों सहित कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। उनके इस सपने को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत रिकाॅर्ड 8 लाख 85 हजार आवास स्वीकृत करते हुए अब तक 6 लाख आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष आवास 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण हो जाएंगे।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दूरगामी पहल करते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लागू की है। इस योजना के माध्यम से सभी जाति एवं सभी धर्माें के, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग के, विवाह योग्य नवयुवक-नवयुवतियां लाभान्वित होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किये गये स्वच्छ भारत अभियान में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करायी जा रही है। वर्ष 2017-18 में 37 लाख 26 हजार शौचालयों का निर्माण कराया गया, जो विगत वर्ष से ढाई गुना अधिक है। इस उपलब्धि से राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने हाईस्कूल एवं इण्टर की परीक्षा में पहली बार परीक्षा केन्द्रों पर सी0सी0टी0वी0 एवं कई अन्य व्यवस्थाएं कराकर नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न करायी है। यह पहली बार हुआ है बेसिक विद्यालयों में पढ़ रहे 1 करोड़ 54 लाख बच्चों को दो यूनीफार्म मिली हैं, बैग मिले हैं, पुस्तकें मिली हैं, उनको जूते-मोजे भी दिये गये।

कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं डाॅ0 दिनेश शर्मा तथा सूचना राज्य मंत्री नीलकण्ठ तिवारी ने भी सम्बोधित किया।
इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर यू0पी0 पुलिस पर केन्द्रित एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। ‘एक साल नई मिसाल’ फिल्म का भी प्रदर्शन इस अवसर पर किया गया। कार्यक्रम के दौरान सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित ‘एक साल नई मिसाल’ पुस्तिका विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर एण्टी करप्शन पोर्टल भी लांच किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में दौरान उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्य, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे।