सरकार का बड़ा फैसलाः अगले पांच साल तक गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन

नयी दिल्ली, 30 नवंबर‌। महाबीर सिंह (अमर संदेश) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत देश के 81.35 करोड़ लोगों को राशन की दुकानों से अगले पांच साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इसे दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक माना जा रहा है। पांच साल के दौरान इस पर 11.80 लाख करोड़ रूपये का खर्च आने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार देर रात यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मु्फ्त राशन देने की इस योजना को एक जनवरी 2024 से अगले पांच साल तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई। मोटे अनुमान के मुताबिक हर साल 2.36 लाख करोड़ रूपये का खर्च इस पर आने का अनुमान है। इससे देश के गरीब और वंचित परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा सुलभ हो सकेगी।
सरकार ने सबसे पहले कोरोना महामारी के दौरान मई 2020 में देश में इस योजना की शुरूआत की थी। उसके बाद समय समय पर इसकी अवधि बढ़ाई जाती रही है। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे देश में लाॅकडाउन लगा था। काम धंधे सब बंद थे। लोग अपने घरों में कैद थे। कई लोगों की नौकरी चली गई थी। ऐसे में देश के लोगों को गेहूं, चावल, मोटे अनाज, चीनी जैसे मूलभूत खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराये गये। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारी परिवारों को हर महीने 35 किलो खाद्यान्न और अन्य वरीयता प्राप्त कार्डधारियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न दिया जाता है। कोविड-19 के दौरान तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंत्योदय और बीपीएल राशन कार्ड धारियों को प्रति व्यक्ति अतिरिक्त पांच किलो अनाज देने की घोषणा की थी।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनाज के लिये प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुये खर्च का अनुमान लगाया गया है। वन नेशन – वन राशन कार्ड के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में अपना मुफ्त राशन ले सकता है।
प्रधानमंत्री ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में इस योजना को पांच साल तक जारी रखने की घोषणा की थी। इस योजना से ग्रामीण इलाके की लगभग 75 प्रतिशत आबादी को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। श्री अनराग ठाकुर ने कहा कि पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त अनाज-पोषक (चावल, गेहूं, और मोटे अनाज- पोषक अनाज) का वितरण खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनायेगा और कमजोर वर्गों की कठिनाई को कम करेगा।
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