राष्ट्रीय

भारत की तटीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने की तैयारी, ‘सागर सुरक्षा-2026’ में बनेगी साझा रणनीति

तटीय सुरक्षा की चुनौतियों पर मंथन करेंगे केंद्र और तटीय राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय तटरक्षक बल और गृह मंत्रालय की संयुक्त पहल

 

Amar sandesh नई दिल्ली। देश की समुद्री सीमाओं और तटीय सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) तथा गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कोलकाता में दो दिवसीय राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा संगोष्ठी ‘सागर सुरक्षा-2026’ का आयोजन किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन 16 एवं 17 नवंबर 2026 को आयोजित होगा।

इस वर्ष संगोष्ठी की मुख्य थीम ‘तटीय सुरक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण: हितधारकों की भागीदारी और सामुदायिक सहभागिता को मजबूत बनाना’ रखी गई है। इसका उद्देश्य देश की तटीय सुरक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, समन्वित और मजबूत बनाने के साथ समुद्री क्षेत्र में उभरती चुनौतियों एवं खतरों से निपटने के लिए साझा रणनीति तैयार करना है।

कार्यक्रम का उद्घाटन पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं पर्वतीय मामलों के राज्य मंत्री श्री बिशाल लामा करेंगे। संगोष्ठी में तटीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा विभिन्न समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान समुद्री सुरक्षा से जुड़ी परिचालन चुनौतियों, संवेदनशील क्षेत्रों, संभावित खतरों और बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने, अनुभवों एवं कार्यप्रणालियों को साझा करने तथा तटीय सुरक्षा से संबंधित प्रभावी कार्ययोजना विकसित करने पर विशेष जोर रहेगा।

‘सागर सुरक्षा-2026’ को देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मंच के रूप में देखा जा रहा है। इसके माध्यम से विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने, नीतिगत सुझाव तैयार करने और भारत की पूरी तटीय सीमा को सुरक्षित बनाने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

भारतीय तटरक्षक बल की ओर उनके मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कमांडेड अमित उनियाल ने अमर संदेश को बताया कि इस आयोजन का मूल उद्देश्य भारत की समुद्री एवं तटीय सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाते हुए बदलते खतरों के विरुद्ध एक संयुक्त और प्रभावी सुरक्षा तंत्र विकसित करना है।

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