Monday, November 16, 2026
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इग्नू रिटायर्ड एम्पलाई वेलफेयर एसोसिएशन (REWA) की वार्षिक आम सभा संपन्न: जीवनसाथी को छोड़कर अन्य पात्र आश्रितों के लिए इग्नू में स्वास्थ्य नीति न होने पर जताई गई चिंता; बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की उठी मांग। 

Amar sandesh दिल्ली। रिटायर्ड एम्पलाई वेलफेयर एसोसिएशन (REWA)-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की वार्षिक आम सभा बैठक 14 नवंबर को डिप्टी चेयरमैन हाल, कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया, रफी मार्ग दिल्ली में संपन्न हुई। काफी संख्या में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्ति वरिष्ठ नागरिकों ने इस सभा में भाग लिया। इग्नू के विभिन्न विभागों में कार्य कर चुके शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक शिक्षकों,अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस सभा में अपने विचार सभी मौजूद सदस्यों के समक्ष रखे।

 

संगठन के सचिव श्री दीपक इसरानी ने 23 फरवरी, 2026 को आयोजित पिछली आम सभा बैठक (जनरल बॉडी मीटिंग) का कार्यवृत्त (मिनट्स) पढ़कर सुनाया, और सचिव की रिपोर्ट तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कोषाध्यक्ष श्री गुलशन अरोड़ा ने वर्ष 2025-26 के लिए आय-व्यय का लेखा-परीक्षित (ऑडिटेड) विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने 1 अप्रैल, 2026 से 30 अक्टूबर, 2026 की अवधि के लिए भी आय-व्यय का विवरण साझा किया।

उपाध्यक्ष ए एस छतवाल ने सदस्यों का स्वागत किया व एसोसिएशन की यात्रा के बारे में जानकारी दी।

अध्यक्ष ने अपना संबोधन दिया और 1 अप्रैल 2026 से 31 अक्टूबर 2026 की अवधि के दौरान एसोसिएशन की विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों और उपलब्धियों को साझा किया।

रिटायर्ड पेंशनभोगियों ने मेडिकल क्लेम की प्रोसेसिंग और रीइम्बर्समेंट (भुगतान) में हो रही देरी को लेकर अपनी चिंता जताई।

बैठक में यह एक बड़ा मुद्दा उभरा कि वर्तमान में इग्नू (IGNOU) के पास पेंशनभोगियों के पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों (जीवनसाथी को छोड़कर) के मेडिकल क्लेम के रीइम्बर्समेंट के लिए कोई नीति नहीं है। इस वजह से इग्नू द्वारा जीवनसाथी के अलावा अन्य पात्र आश्रितों के मेडिकल क्लेम स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

सदस्यों की इन गंभीर समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए एसोसिएशन ने भरोसा दिलाया है कि वे इन सभी मुद्दों को उच्च स्तर पर इग्नू अधिकारियों के सामने मजबूती से रखेंगे। एसोसिएशन का प्रयास रहेगा कि इन चिंताओं को आगामी मेडिकल रिव्यू कमेटी (जो संभवतः अगले हफ्ते आयोजित होने वाली है) के समक्ष रखा जाए, ताकि पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।

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