Amar sandesh नई दिल्ली। कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज कोयला खान भविष्य निधि संगठन (CMPFO) के उन्नत वेब पोर्टल सी केयर्स संस्करण 2.0 का औपचारिक शुभारंभ किया। इस पोर्टल को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है।
शुभारंभ समारोह में कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और सीएमपीएफओ के आयुक्त भी उपस्थित रहे।
सीएमपीएफओ, एक स्वायत्त संगठन के रूप में, वर्ष 1948 से कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु भविष्य निधि और पेंशन योजनाओं का संचालन कर रहा है। वर्तमान में यह लगभग 3.3 लाख पीएफ अंशधारकों और 6.3 लाख पेंशनभोगियों को सेवाएं दे रहा है।
डिजिटल एकीकरण: नया पोर्टल कोयला कर्मियों, कोयला कंपनियों और सीएमपीएफओ को एकीकृत करते हुए पीएफ व पेंशन वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और दक्ष बनाता है।
रियल-टाइम दावा ट्रैकिंग: यह प्रणाली उपयोगकर्ता को दावा दर्ज करने से लेकर भुगतान प्राप्त होने तक हर चरण पर निगरानी की सुविधा देती है।
मोबाइल एप्लिकेशन: सदस्यों के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है, जिसमें प्रोफाइल जानकारी, पीएफ बैलेंस, दावा ट्रैकिंग, शिकायत दर्ज करना और एक चैट-बॉट सहायक जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): नए मॉड्यूल के माध्यम से भविष्य निधि और पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। इसे भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है।डैशबोर्ड व रिपोर्टिंग टूल्स: कोयला कंपनियों और सीएमपीएफओ के लिए विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड उपलब्ध है, जो दावा निपटान के रुझानों का विश्लेषण कर सेवा वितरण कीगतिको सुधारने में सहायक होगा।
वर्तमान में यह मॉड्यूल पांच क्षेत्रीय कार्यालयों — गोदावरीखानी, कोठागुडेम (एससीसीएल), आसनसोल-I (ईसीएल), बिलासपुर (एसईसीएल), और नागपुर (डब्ल्यूसीएल) — में लागू किया गया है। 1 जुलाई से इसे सभी शेष क्षेत्रीय कार्यालयों में भी शुरू किया जाएगा।
श्री रेड्डी ने पोर्टल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “डिजिटल इंडिया” और “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” के विजन की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कोयला मंत्रालय से इसे समय-समय पर अपडेट करते रहने और श्रमिकों के फीडबैक को शामिल करने का आग्रह किया।
सचिव विक्रम देव दत्त ने कहा कि यह पोर्टल कोयला क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं, अपर सचिव श्रीमती रूपिंदर बरार ने कम समय में इस प्रणाली को विकसित करने वाली टीम की सराहना की सी केयर्स 2.0 केवल एक तकनीकी अपग्रेड नहीं, बल्कि कोयला क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में डिजिटल सशक्तिकरण का प्रभावशाली कदम है, जो पारदर्शिता, त्वरित सेवा और उत्तरदायित्व को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
