भारत ऊर्जा की पहुँच और सामर्थ्य में संतुलन स्थापित करने के साथ ऊर्जा न्याय का एक वैश्विक मॉडल तैयार कर रहा है- — धर्मेंद्र प्रधान

दिल्ली।पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज कहा कि सुलभता और सामर्थ्य में संतुलन स्थापित करके भारत ऊर्जा न्याय का एक वैश्विक मॉडल तैयार कर रहा है। साथ ही भारत ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए भी अपनी रणनीति तय करने पर काम कर रहा है। आज 11वें विश्व पेट्रोकोल कांग्रेस और विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन के संयुक्त सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत की ऊर्जा मांग और बढ़ेगी और इसके लिए देश ने कई ठोस कदम उठाए हैं जो भारत के लिए न्यूनतम कार्बन अर्थव्यवस्था वाली ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त करेंगे। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पहुंच और सामर्थ्य को संतुलित करते हुए भारत ऊर्जा न्याय का एक वैश्विक मॉडल तैयार कर रहा है।
ग्लोबल एनर्जी आउटलुक के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए), पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) और ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा जारी रिपोर्ट से संकेत मिला है कि दुनिया की कुल प्राथमिक ऊर्जा मांग 2040 तक प्रति वर्ष 1 प्रतिशत से कम की दर से बढ़ेगी। दूसरी तरफ भारत की ऊर्जा मांग में 2040 तक प्रति वर्ष लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
श्री प्रधान ने कहा कि हर गरीब घर को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन की पहुंच सुनिश्चित करना मोदी सरकार की महत्वपूर्ण रणनीति रही है। पिछले छह वर्षों के दौरान एलपीजी परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। 2014 में एलपीजी ग्राहकों की संख्या 14.5 करोड़ थी, लेकिन 2021 में यह लगभग 29 करोड़ हो गई है। एलपीजी कवरेज 7 साल से 56 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 99.5 प्रतिशत हो गई है। उज्ज्वला योजना, जिसने बीपीएल परिवारों को रिकॉर्ड समय में 8 करोड़ कनेक्शन प्रदान किए, वह सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और महिला सशक्तीकरण के लिए उत्प्रेरक का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस साल बजट में घोषित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का प्रावधान सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने में मदद करेगा।
पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए, भारत ने 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-IV की जगह बीएस-VI उत्सर्जन मानकों को लागू करने में लंबी छलांग लगाई है। बीएस-VI मानदंड यूरो-VI मानदंडों की बराबरी में हैं और सीएनजी के समान बेहतर भी हैं। बीएस-IV में सल्फर सामग्री को घटाकर बीएस-VI में 10 पीपीएम तक ऑटो ईंधन की गुणवत्ता में सुधार किया है। भारत दुनिया के सबसे साफ यूरो-VI अनुपालन पेट्रोल और डीजल वाले देशों की चुनिंदा लीग में शामिल हो गया है। ऑयल पीएसयू ने बीएस-VI ईंधन उत्पादन के लिए संयंत्रों को उन्नत करने के लिए 34,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
गैस आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हुए, श्री प्रधान ने कहा कि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जा रहा है जिसमें पाइपलाइन, शहर में गैस वितरण और एलएनजी पुनर्विकास टर्मिनल तैयार करना शामिल है। उन्होंने कहा कि ‘एक देश-एक-गैस ग्रिड’ भारत के सभी कोनों को जोड़ेगी। उन्होंने पूर्वी राज्यों में प्रधान मंत्री उर्जा गंगा गैस पाइपलाइन और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने वाली इंद्रधनुष गैस पाइपलाइन का उल्लेख किया। पूरे भारत में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सीजीडी नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद अब 325 करोड़ लीटर हो गई है। इथेनॉल-सम्मिश्रण प्रतिशत बढ़कर अब 8.5 प्रतिशत हो गया है, और इसका उद्देश्य 2022 तक 10 प्रतिशत और 2025 तक 20 प्रतिशत सम्मिश्रण करना है।
बायोमास से कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) के बारे में उल्लेख करते हुए, श्री प्रधान ने कहा कि प्रति वर्ष 15 एमएमटी के बराबर लक्ष्य वाले 5000 ऐसे संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जो कचरे से धन पैदा करेंगे। तेल विपणन कंपनियों से जुड़े निजी उद्यमियों को सुनिश्चित कीमत और ऑफटेक गारंटी प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न चरणों में कुल 1500 सीबीजी संयंत्र अभी कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना फसल कटाई के मौसम में खेतों में जलने वाली पराली, जो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है, पर प्रभावी ढंग से रोक लगा देगी ।
जैव-डीजल के बारे में, श्री प्रधान ने कहा कि हम चुनिंदा शहरों में यूज्ड कुकिंग ऑयल को बायोडीजल में बदलने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। 2025 तक डीजल में बायोडीजल के 5 प्रतिशत सम्मिश्रण का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा का तालचेर कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्र भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र होगा जिसमें घरेलू कोक सम्मिश्रण होगा।
 
एलएनजी के मुद्दे पर, मंत्री ने कहा कि भारत पिछले साल अक्टूबर में एलएनजी का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। “हम एक्सप्रेस-वे, इंडस्ट्रियल कोरिडोर, खनन क्षेत्रों के अंदर, समुद्री अंतर्देशीय जल-आधारित अनुप्रयोगों के साथ-साथ लंबी दूरी के ट्रक-परिवहन के लिए एलएनजी के उपयोग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं।
श्री प्रधान ने कहा कि दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 50 बसें चलाने के लिए हाइड्रोजन-सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है। बजट 2021 ने ग्रीन एनर्जी स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया है। “इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इनवेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो (आरई-इनवेस्टमेंट) में अपने उल्लेख में अक्षय ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन जैसी आला अक्षय प्रौद्योगिकियों के महत्व को दर्शाया है। हम ब्लू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन पर एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तकनीकी प्रगति के माध्यम से हम रिफाइनरियों के लिए औद्योगिक ईंधन के रूप में परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग के लिए कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन सम्मिश्रण कर रहे हैं। दिल्ली में 50 बसें मिश्रित प्राकृतिक गैस में मिश्रित हाइड्रोजन पर चल रही हैं। ”
अपनी अन्य पहलों के बारे में बात करते हुए, श्री प्रधान ने कहा कि सोलर कैपेसिटी पिछले 6 वर्षों में 13 गुना बढ़ गई है और उजाला योजना के तहत 37 करोड़ एलईडी बल्ब और 1 करोड़ स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगने से करीब 43 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन प्रति वर्ष कम हुआ है। उन्होंने कहा कि 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 40 प्रतिशत बिजली उत्पादन हासिल करने की योजना है।
आयोजन के उद्घाटन सत्र को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव श्री तरुण कपूर और कोयला मंत्रालय सचिव डॉ अनिल जैन ने भी संबोधित किया।