जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री सुश्री रेणुका सिंह के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया पुष्पेंद्र सिंह को

पुष्पेंद्र सिंह को जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया यह नियुक्ति श्री सिंह की क्षमताओं और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्रालय में प्रभावी ढंग से योगदान करने की उनकी क्षमता का प्रमाण है सिंह तोमर ने अमर संदेश को बताया कि हाल ही में समृद्ध पेशेवर पृष्ठभूमि वाले एक निपुण व्यक्ति पुष्पेंद्र सिंह को जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री सुश्री रेणुका सिंह के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने पांच साल के कार्यकाल के लिए श्री सिंह की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए एक आदेश जारी किया है। यह कार्यकाल श्री सिंह के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगा।

यह नियुक्ति मंत्री के साथ सह-टर्मिनस है, जिसका अर्थ है कि यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि मंत्री का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि श्री सिंह अब निजी सचिव के रूप में कार्य नहीं करते हैं या आगे के आदेश जारी किए जाते हैं तो यह अवधि पहले समाप्त हो सकती है। कानपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह अपने साथ विशेषज्ञता और अनुभव का खजाना लेकर आए हैं। प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के पूर्व छात्र के रूप में, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने से पहले, श्री सिंह का कॉर्पोरेट क्षेत्र सहित कॉर्पोरेट बीमा, मार्केटिंग एनालिटिक्स, क्रेडिट कार्ड मॉडलिंग और सॉफ्टवेयर विकास जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता का एक सफल कार्यकाल रहा है ।

यह नियुक्ति श्री सिंह की क्षमताओं और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्रालय में प्रभावी ढंग से योगदान करने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। अपने विविध कौशल और समर्पण के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि वह देश में जनजातीय समुदायों की चिंताओं और जरूरतों को पूरा करने में मंत्री की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह व्यवस्था मंत्री के लिए एक समर्पित और सतत समर्थन प्रणाली सुनिश्चित करती है, जिससे श्री सिंह मंत्रालय के प्रयासों में प्रभावी ढंग से योगदान दे सकें। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, श्री सिंह की विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता मंत्री को उनकी जिम्मेदारियों में सहायता करने और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्रालय के भीतर सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने में मूल्यवान साबित होगी।