खरीफ फसलों की एमएसपी में 50% तक वृद्धि सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के 5 महत्वपूर्ण निर्णय

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को दी जानकारी

Amar sandesh नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 28 मई 2025 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के किसानों, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए पांच महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मीडिया को दी।

खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि

कैबिनेट ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि को मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत:

धान का MSP ₹69 प्रति क्विंटल बढ़ाकर ₹2,369 किया गया।

कुल अनुमानित MSP राशि ₹2.07 लाख करोड़ होगी।

यह बढ़ोतरी केंद्रीय बजट 2018-19 की उस घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को उत्पादन लागत के न्यूनतम 1.5 गुना करने का संकल्प लिया गया था।

श्री वैष्णव ने बताया कि कुछ प्रमुख फसलों में किसानों को निम्नानुसार उत्पादन लागत पर लाभ मिलेगा:

बाजरा: 63%,मक्का और तुअर: 59%,उड़द: 53%,अन्य फसलें: 50% तक

किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना को मंजूरी

 

किसानों को सस्ते कर्ज की सुविधा प्रदान करने हेतु कैबिनेट ने ₹15,642 करोड़ की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से बागवानी सहित फसलों के लिए ₹3 लाख तक का ऋण और

पशुपालन, मछली पालन आदि संबद्ध गतिविधियों के लिए ₹2 लाख तक का ऋण

7% की रियायती वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

 बडवेल-नेल्लोर फोर-लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी

कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में बडवेल-नेल्लोर के बीच फोर-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को स्वीकृति दी है।

इस परियोजना की कुल लागत ₹3,653 करोड़ होगी।

यह कृष्णापटनम पोर्ट को NH-67 और तीन प्रमुख औद्योगिक गलियारों से जोड़ेगा, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर एमएसपी नीति का विस्तार

सरकार ने संकेत दिया है कि किसानों की उत्पादन लागत के आधार पर मूल्य निर्धारण नीति को और मजबूती दी जाएगी। इससे छोटे व सीमांत किसानों को स्थायी समर्थन और आय सुरक्षा प्राप्त होगी।

. ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान कल्याण को समर्पित नीति दृष्टिकोण

श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश और नीति सुधार किए हैं। इन कदमों से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

इन सभी निर्णयों से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार देश के किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा राष्ट्रीय उत्पादन प्रणाली को प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में गंभीर और प्रतिबद्ध है।