मंत्रिसमूह की तीसरी बैठक: डिस्कॉम सुधारों और वित्तीय स्थिरता पर जोर

लखनऊ, 30 मार्च:। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक की अध्यक्षता में आज लखनऊ में विद्युत वितरण उपयोगिताओं की व्यवहार्यता से संबंधित मुद्दों पर मंत्रिसमूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों सहित केंद्र व राज्य सरकारों, राज्य विद्युत कंपनियों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने वितरण उपयोगिताओं की देनदारियों के वित्तीय पुनर्गठन, ब्याज भार कम करने, ऊर्जा भंडारण समाधानों के विकास और कृषि क्षेत्र में दिन के समय बिजली आपूर्ति की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एआई और डिजिटल नवाचारों के साथ-साथ टैरिफ निर्धारण में लागत को पारदर्शी रूप से प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री ए. के. शर्मा ने राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा प्रगति और भारत सरकार की नीतियों के प्रभाव पर चर्चा की। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने डिस्कॉम सुधारों पर अपने विचार रखे। टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ओडिशा ने अपने डिस्कॉम्स को लाभदायक बनाने की दिशा में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाएं साझा कीं।

सदस्य राज्यों ने वितरण कंपनियों की वित्तीय चुनौतियों पर चर्चा की, जिसमें सरकारी विभागों के बकाया और सब्सिडी भुगतान में देरी से उत्पन्न समस्याओं को उजागर किया गया। कार्यशील पूंजी ऋण की बढ़ती आवश्यकता और टैरिफ निर्धारण में ईंधन व विद्युत खरीद लागत समायोजन में देरी को लेकर चिंता व्यक्त की गई। भविष्य के टैरिफ झटकों से बचने के लिए, वार्षिक मुद्रास्फीति के साथ टैरिफ वृद्धि को जोड़ने का सुझाव दिया गया।

मंत्रिसमूह ने डिस्कॉम्स की वित्तीय व्यवहार्यता सुधारने के लिए ठोस उपायों की आवश्यकता दोहराई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यों से अधिक राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने का आग्रह किया और बैठक के विचारों को क्रियान्वित करने की अपील की। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगली मंत्री समूह बैठक में अखिल भारतीय डिस्कॉम एसोसिएशन (AIDA) को आमंत्रित किया जाएगा और चौथी बैठक अप्रैल में आंध्र प्रदेश में आयोजित होगी।