कचरा बीनने वाले श्रमिकों को मिला ‘नमस्ते’ कार्ड, अठावले बोले- स्वच्छ भारत में इनकी भूमिका सबसे अहम

नजफगढ़ जोन के 300 से अधिक श्रमिकों को मिली औपचारिक पहचान, आयुष्माकार्ड से स्वास्थ्य सुरक्षा का भी लाभ

Amar sandesh नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कचरा बीनने वाले श्रमिकों को अब औपचारिक पहचान और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मटियाला स्थित एमसीडी सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में नजफगढ़ जोन के कचरा बीनने वाले श्रमिकों को ‘नमस्ते कार्ड’ वितरित करने के कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम में नजफगढ़ जोन के 300 से अधिक कचरा बीनने वाले श्रमिकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अठावले ने श्रमिकों को ‘नमस्ते’ कार्ड के साथ आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। इससे श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी।

‘शहरों को स्वच्छ रखने में इनका योगदान अहम’

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि कचरा बीनने वाले श्रमिक देश के शहरों को स्वच्छ रखने में दिन-रात महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका काम केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनस्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अठावले ने कहा कि सरकार इन श्रमिकों की कार्य परिस्थितियों में सुधार, उनकी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के साथ उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने श्रमिकों को सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग और समर्थन का भरोसा दिलाया।

‘नमस्ते’ योजना से औपचारिक पहचान और सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘नमस्ते’ का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा, गरिमा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। योजना के तहत सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मियों के साथ कचरा बीनने वाले श्रमिकों को भी औपचारिक पहचान दिलाने, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने तथा कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

योजना का एक प्रमुख उद्देश्य जोखिमपूर्ण स्वच्छता कार्यों में मशीनीकरण को बढ़ावा देना और खतरनाक मैनुअल सफाई की प्रथा को समाप्त करना है।

कचरा बीनने वाले श्रमिकों को ‘नमस्ते’ कार्ड जारी किए जाने को उनके काम को औपचारिक पहचान देने और उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।