महिला सशक्तिकरण को नई उड़ान: उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन दी मंजूरी
प्रधानमंत्री मोदी और मंत्री हरदीप पुरी ने नवरात्रि पर दिया देश की माताओं-बहनों को तोहफ़ा
Amar sandesh, नई दिल्ली।महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने को मंजूरी प्रदान की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक अकाउंट से इस अवसर पर माताओं और बहनों को नवरात्रि की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर उज्ज्वला परिवार से जुड़ी सभी माताओं और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएँ। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल उन्हें इस पावन पर्व पर आनंद देगा बल्कि महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा।
इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नवरात्रि की शुरुआत के साथ उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख जमा-मुक्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं के प्रति देवी दुर्गा के समान सम्मान की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना आज भारत की सबसे प्रभावशाली सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक बनकर उभरी है, जिसने रसोईघरों का कायाकल्प किया है, महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की है और करोड़ों परिवारों का भविष्य उज्ज्वल बनाया है।
इस निर्णय के बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जारी कनेक्शनों की कुल संख्या 10.58 करोड़ हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने 676 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी है। इसमें 25 लाख जमा-मुक्त कनेक्शन प्रदान करने हेतु 512.5 करोड़ रुपये, 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी के लिए 160 करोड़ रुपये तथा परियोजना प्रबंधन, सूचना-शिक्षा-संचार गतिविधियों और प्रशासनिक व्यय के लिए 3.5 करोड़ रुपये शामिल हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है। इसमें सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा नली, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड, स्थापना शुल्क तथा पहला रिफिल और चूल्हा भी नि:शुल्क दिया जाता है। लाभार्थियों को इन सभी मदों पर कोई खर्च वहन नहीं करना पड़ता क्योंकि इसकी संपूर्ण लागत भारत सरकार और तेल विपणन कंपनियाँ वहन करती हैं। लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम या 5 किलोग्राम (सिंगल अथवा डबल बोतल) कनेक्शन लेने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
योजना की पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया है। गरीब परिवारों की पात्र वयस्क महिलाएँ सरलीकृत केवाईसी आवेदन पत्र और घोषणा पत्र जमा कर सकती हैं अथवा www.pmuy.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद प्रणाली-संचालित जाँच और तेल विपणन कंपनियों द्वारा भौतिक सत्यापन के पश्चात आवेदक के घर पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है।
मई 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य सितंबर 2019 में पूरा किया गया। इसके बाद अगस्त 2021 में उज्ज्वला 2.0 प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त एक करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया। दिसंबर 2022 तक 60 लाख और जुलाई 2024 तक 75 लाख कनेक्शन जारी किए गए। जुलाई 2025 तक देश भर में 10.33 करोड़ से अधिक कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं और अब 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों की मंजूरी के साथ यह योजना विश्व स्तर पर सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा पहलों में से एक के रूप में स्थापित हो चुकी है।
