जम्मू-कश्मीर के आपदा प्रभावित किसानों को केंद्र सरकार से मिली बड़ी राहत

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम-किसान की 21वीं किस्त अग्रिम जारी की, 8.55 लाख किसानों के खातों में 171 करोड़ रुपये पहुंचे

Amar sandesh नई दिल्ली।केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त अग्रिम रूप से जारी की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री श्री जावेद अहमद डार, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और किसान इस कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़े।

इस अवसर पर लगभग 8.55 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 171 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, जिनमें 85,418 महिला किसान भी शामिल हैं। अब तक जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत कुल 4,052 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जम्मू-कश्मीर के किसानों के साथ केंद्र सरकार पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कंधे से कंधा मिलाकर किसानों और प्रभावित जनता के साथ है। श्री चौहान ने कहा कि किसी भी किसान को इस संकट की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। यह अग्रिम किस्त किसानों के लिए तत्काल राहत का माध्यम बनेगी जिससे वे अपने आवश्यक कृषि कार्यों को आगे बढ़ा सकेंगे।

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 5100 घर इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन घरों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 85.62 करोड़ रुपये का विशेष प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसमें आवास निर्माण के साथ-साथ शौचालय निर्माण और मनरेगा से अतिरिक्त सहायता की भी व्यवस्था की गई है ताकि प्रभावित परिवार अपने घरों का पुनर्निर्माण शीघ्रता से कर सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होते ही मनरेगा के तहत 100 दिनों के स्थान पर 150 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान किया जाएगा, जिससे प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त आजीविका सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा खेती-बाड़ी पुनः शुरू करने के लिए बीज, खाद और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में भी केंद्र सरकार तत्परता से कार्य कर रही है।

श्री चौहान ने कहा कि “जिसका खेत, उसकी रेत” नीति के तहत राज्य सरकार ने रेत बेचने की अनुमति दे दी है ताकि किसानों को आवश्यक आर्थिक सहयोग मिल सके। साथ ही, राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होने पर एनडीआरएफ के माध्यम से अतिरिक्त राहत राशि देने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों को सहायता देने की भी व्यवस्था की जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री श्री जावेद अहमद डार ने भी अपने विचार रखे। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही त्वरित सहायता और राहत उपायों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चौहान द्वारा हाल ही में किए गए प्रभावित क्षेत्रों के दौरे से स्थानीय किसानों और जनता में विश्वास और उत्साह बढ़ा है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के किसानों और जनता के पुनर्वास एवं राहत के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हरसंभव सहायता की जाएगी, ताकि राज्य के लोग इस आपदा की कठिनाई से जल्द उबर सकें।