खादी ग्रामोद्योग आयोग ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
दिल्ली।गृह मंत्री श्री अमित शाह की अर्द्धसैनिक बलों में एक बड़ा स्वदेशी अभियान चलाने की परिकल्पना को गति देते हुए
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Read More*मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के ज्ञापन का लिया संज्ञान* देहरादून। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नर्सिंग की भर्ती में मानकों
Read Moreदेहरादून। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में न कोई
Read Moreनई दिल्ली।एकल भारत लोक शिक्षा परिषद संस्था द्वारा एकल के राम का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर कुमार
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Read Moreनई दिल्ली।दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बुराड़ी वार्ड संख्या-07 के नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक एडवोकेट हरीश गोला के नेतृत्व में
Read Moreदिल्ली| हाड कंपकपाती ठंड और बरसात में दिल्ली की सीमाओं पर अपनी माँगों के समर्थन में 39 दिनों से संघर्ष कर रहे अन्नदाताओं की हालत देखकर देशवासियों सहित मेरा मन भी बहुत व्यथित है। आंदोलन को लेकर सरकार की बेरुख़ी के चलते अब तक 50 से अधिक किसान जान गँवा चुके हैं। कुछ ने तो सरकार की उपेक्षा के चलते आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लिया। पर बेरहम मोदी सरकार का न तो दिल पसीजा और न ही आज तक प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री के मुँह से सांत्वना का एक शब्द निकला। मैं सभी दिवंगत किसान भाईयों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु से उनके परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करती हूँ। आज़ादी के बाद देश के इतिहास की यह पहली ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता मेंआई है जिसे आम जनता तो दूर,देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं की पीड़ा और संघर्ष भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है कि मुट्ठी भर उद्योगपति और उनका मुनाफ़ा सुनिश्चित करना ही इस सरकार का मुख्य एजेंडा बनकर रह गया है। लोकतंत्र में जनभावनाओं की उपेक्षा करने वाली सरकारें और उनके नेता लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। अब यह बिल्कुल साफ़ है कि मौजूदा केंद्र सरकार की ‘थकाओ और भगाओ की नीति के सामने आंदोलनकारी धरती पुत्र किसान-मज़दूर घुटने टेकने वाले नहीं हैं। अब भी समय है कि मोदी सरकार सत्ता के अहंकार को छोड़कर तत्काल बिना शर्त तीनों काले क़ानून वापस ले और ठंड एवं बरसात में दम तोड़ रहे किसानों का आंदोलन समाप्त कराए। यही राजधर्म है और दिवंगत किसानों के प्रति सच्ची
Read Moreनई दिल्ली।दिल्ली प्रदेश भाजपा द्वारा दिल्ली के हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार से एमसीडी के 13 000 करोड बकाया
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