“गैस सप्लाई पर बड़ा अलर्ट: सचिव नीरज मित्तल की अगुवाई में देशभर में PNG विस्तार मिशन तेज”

Amar sandesh नई दिल्ली।देश में बदलते वैश्विक हालात और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कातिकिथला की संयुक्त अध्यक्षता में 2 अप्रैल 2026 को अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

इस हाई-लेवल बैठक में राज्यों के अधिकारियों, जिला प्रशासन और शहरी निकायों को साफ संदेश दिया गया अब PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) विस्तार को मिशन मोड में तेज किया जाए।

 क्या है सरकार का बड़ा प्लान?

देश के 110 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में PNG नेटवर्क तेजी से फैलाया जाएगा,190+ जिलों और 300+ शहरों को कवर करने की रणनीति

पहले से मौजूद पाइपलाइन वाले इलाकों में तुरंत कनेक्शन देने पर जोर,करीब 30 लाख नए PNG कनेक्शन का लक्ष्यभविष्य में 60 लाख तक कनेक्शन विस्तार की संभावना पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल का बड़ा अपडेट बैठक में सचिव नीरज मित्तल ने साफ किया कि सरकार ने मार्च 2026 से नई अधिसूचनाएं लागू कर दी हैं।

“प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश-2026” अब सभी पुराने नियमों की जगह ले चुका है। राज्यों को निर्देशप्रक्रियाओं में ढील देकर तेजी से कनेक्शन दें लक्ष्य हर शहर में PNG को आम लोगों तक पहुंचाना।

इन शहरों पर खास फोकस

सरकार ने बड़े शहरों में “सैचुरेशन मॉडल” लागू करने की तैयारी की है:दिल्ली-NCR,मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई,लखनऊ, वाराणसी

अहमदाबाद, सूरत,बेंगलुरु, पुणे, मतलब: इन शहरों में लगभग हर घर तक PNG पहुंचाने की योजना।

 क्या होंगे आम जनता को फायदे?

 LPG से सस्ता और सुरक्षित ईंधन

 पाइपलाइन से लगातार गैस सप्लाई

 सिलेंडर बुकिंग की झंझट खत्म

 पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प

अधिकारियों को सख्त निर्देश

3 हफ्ते में वार्ड स्तर पर कार्ययोजना तैयार करें

जहां पाइपलाइन है, वहां तुरंत कनेक्शन दें

सिंगल विंडो सिस्टम लागू करें

रोजाना प्रगति की रिपोर्ट MIS पोर्टल पर अपलोड करें

हर जिले में त्वरित कार्रवाई टीम (QRT) बनाएं

जागरूकता अभियान भी होगा तेज

सरकार ने माना कि लोगों में अभी PNG को लेकर जागरूकता कम है।

 इसलिए बड़े स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश

सोसायटी, हॉस्टल, कैंटीन और घर-घर तक पहुंच बनाई जाएगी

 क्या हैं चुनौतियां?

बैठक में ये चिंताएं भी सामने आईं,अनुमतियों में देरीविभागों के बीच तालमेल की कमी,उपभोक्ताओं में कम जागरूकता

केंद्र सरकार अब PNG को सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता बना रही है। सचिव नीरज मित्तल के नेतृत्व में यह अभियान तेज हुआ तो आने वाले समय में हर शहर, हर घर तक पाइप् गैस पहुंचना संभव हो सकता है।