केंद्रीय बजट 2026-27 से उत्तराखंड के विकास,पर्यटन और रोजगारको मिलेगी नई गति–सी.ए. राजेश्वर पैन्यूली

Amar sandesh नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 को उत्तराखंड के लिए विकास और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के सह-संयोजक एवं वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट सी.ए. राजेश्वर पैन्यूली ने कहा कि यह बजट केवल आर्थिक प्रावधानों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी रोडमैप है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 आत्मनिर्भरता, समृद्धि और सतत विकास की सोच पर आधारित है, जिसमें राज्यों के संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तराखंड के लिए यह बजट विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, जिससे राज्य को चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 1841 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी तथा विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

सी.ए. पैन्यूली ने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जा रही वित्तीय सहायता और ब्याजमुक्त ऋण से राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास को बल मिलेगा। इसके साथ ही जल जीवन मिशन योजना को वर्ष 2028 तक विस्तारित किए जाने से राज्य को लंबित परियोजनाओं के लिए बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को बजट में प्राथमिकता दिए जाने से उत्तराखंड को नया आयाम मिलेगा। इको-फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल्स और पर्यटन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विकास से जहां पर्यावरण संतुलन बना रहेगा, वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

सी.ए. राजेश्वर पैन्यूली ने कहा कि केंद्रीय बजट में विभिन्न केंद्रपोषित योजनाओं के बजट प्रावधान बढ़ने से उत्तराखंड को कुल मिलाकर 9000 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। यह बजट राज्य के समग्र विकास, युवाओं के भविष्य और जनहित को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो उत्तराखंड को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा।