मोदी सरकार आपदाग्रस्त राज्यों के साथ, त्वरित राहत के लिए केन्द्र से दल रवाना
गृह अमित शाह के निर्देश पर प्रभावित राज्यों में भेजी गई केंद्रीय टीमें
Amar sandesh नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे लोगों के साथ खड़ी है। भारी बारिश, बाढ़, अचानक बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों—हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर—में नुकसान का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों (IMCTs) का गठन किया है।
ये दल अगले सप्ताह की शुरुआत में प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पहले ही एक केंद्रीय और एक बहु-क्षेत्रीय दल दौरा कर चुका है।
केंद्रीय दलों का नेतृत्व गृह मंत्रालय/राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। इनमें कृषि, जल शक्ति, ऊर्जा, सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास और वित्त मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
गृह मंत्रालय लगातार राज्यों के अधिकारियों के संपर्क में है और NDRF, सेना और वायु सेना की सहायता से राहत एवं बचाव कार्यों में मदद कर रहा है।
अगस्त 2019 में लिए गए अमित शाह के निर्णय के अनुसार, अब आपदा के तुरंत बाद ही केंद्रीय दल मौके पर भेजे जाते हैं, ताकि राज्यों से ज्ञापन का इंतजार किए बिना नुकसान का आकलन हो सके।
IMCT की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार NDRF से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र ने 24 राज्यों को SDRF से 10,498.80 करोड़ रुपये, 12 राज्यों को NDRF से 1,988.91 करोड़ रुपये, 20 राज्यों को SDMF से 3,274.90 करोड़ रुपये और 9 राज्यों को NDMF से 372.09 करोड़ रुपये जारी किए हैं, ताकि आपदा प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत मिल सके।
