गठबंधन सरकार: वरदान या अभिशाप?

*एम राजेंद्रन*

शब्द “गठबंधन” लैटिन शब्द “कोएलिटियो” से आया है, जिसका अर्थ है “एक साथ विकास करना।” इस प्रकार, गठबंधन तकनीकी रूप से टुकड़ों को एक शरीर या संपूर्ण में संयोजित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। राजनीति में गठबंधन कई राजनीतिक दलों का गठबंधन होता है। गठबंधन सरकार वह होती है जिसमें राजनीतिक दल सरकार स्थापित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार है।

भारत में गठबंधन सरकार का तात्पर्य कई राजनीतिक दलों द्वारा गठित एक शासकीय संरचना से है। पार्टियां सामूहिक रूप से सत्ता संभालने और सरकार बनाने के लिए एक साथ आती हैं। यह तब होता है जब संसदीय चुनावों में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। ऐसे मामलों में, राजनीतिक दल अन्य दलों के साथ बातचीत करते हैं और गठबंधन बनाते हैं। फिर वे बहुमत हासिल करते हैं और एक स्थिर सरकार स्थापित करते हैं। एक साझा सत्ता-साझाकरण व्यवस्था इन गठबंधन सरकारों की विशेषता है।

गठबंधन सरकार में कार्यकारी शक्ति साझा करने वाले राजनीतिक दल शामिल होते हैं। यह आम तौर पर तब उत्पन्न होता है जब किसी चुनाव में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है, भारत जैसे लोकतंत्र में, एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम वाला गठबंधन कार्य कर सकता है और पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए सुशासन दे सकता है। यह प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव (1991-1996) के कार्यकाल के दौरान सफलतापूर्वक किया गया था, जहां उन्होंने सुनिश्चित किया कि अल्पसंख्यक गठबंधन सरकार देश की सेवा करेगी। फिर, अटल बिहारी वाजपेयी (1999-2004) के तहत, कई क्षेत्रीय दलों के गठबंधन ने सफलतापूर्वक पूर्ण कार्यकाल पूरा किया।

इन दो गठबंधन सरकारों के मुख्य आकर्षण यह है कि वे न केवल आर्थिक मोर्चे और राष्ट्रीय सुरक्षा पर विभिन्न चुनौतियों से बचे रहे बल्कि दुनिया के सामने एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में भारत की स्थिति भी स्थापित की। “गठबंधन का सकारात्मक पहलू यह है कि, ऐसी सरकार में, प्रत्येक भागीदार के विचारों को लेने की बाध्यता होती है। यह सकारात्मक है क्योंकि इसका मतलब है कि गठबंधन में देश की विविधता को सुना जा रहा है, और निर्णयों का उद्देश्य लाभ पहुंचाना है पूरे देश को,” जाने-माने संवैधानिक विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने एक डिजिटल मीडिया बहस में बताया।

गठबंधन के कामकाज के लिए कुछ सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं-उद्देश्य की समानता, उस उद्देश्य को निष्पादित करने की प्रतिबद्धता, उस उद्देश्य और जमीनी नियमों को स्पष्ट करना, और अंत में, इसे एक कैबिनेट निर्णय के रूप में लोगों तक पहुंचाना। सत्तारूढ़ गठबंधन में अग्रणी पार्टी को अक्सर छोटी पार्टियों को संतुष्ट करने के लिए अपनी पसंदीदा पसंद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

“अगर गठबंधन में नेतृत्व परामर्श में विश्वास करता है और प्रधान मंत्री कार्यालय में सत्ता के केंद्रीकरण से बचता है, जिसके परिणामस्वरूप कैबिनेट के भीतर मंत्रियों की आवाज़ और विचार कमजोर हो जाते हैं, तो देश या राज्यों के भीतर किसी भी संकट को प्रबंधित और हल किया जा सकता है,” कहते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार, वरिष्ठ अर्थशास्त्री और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर।

संविधान में निहित व्यक्तिगत अधिकारों को बनाने के लिए गठबंधन सरकार बेहतर है। विभिन्न विचारधाराओं वाले सभी गठबंधन सहयोगी एक नीति के माध्यम से कुछ अधिकारों को लागू करने पर जोर देंगे। उदाहरण के लिए, गठबंधन में वामपंथी दल रोजगार को एक प्रमुख अधिकार बनाने की कोशिश करेंगे…राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या नरेगा, जो अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, वामपंथी राजनीतिक दलों द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए पर दबाव डालने का परिणाम इसे अधिनियमित किया गया था।

हालाँकि, यह एक जटिल एल्गोरिदम है जो राजनीतिक दलों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। फिलहाल हमारी गठबंधन सरकार है और विपक्ष भी गठबंधन है. ऐसी स्थिति में, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि गठबंधन सरकार एक वरदान है, कम से कम भारत जैसे संघीय रूप से संरचित देश के लिए।

*एम राजेंद्रन , दिल्ली स्थित वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनके पास राजनीति, अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट के बारे में लिखने का 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है*